भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकताच जाहीर झालेला बहुचर्चित व्यापार करार देशाच्या आर्थिक व राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर या कराराची घोषणा करत भारतावरील ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ म्हणजेच परस्पर आयात कर २५ टक्क्यांवरून थेट १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याचे जाहीर केले. केंद्र सरकारने या कराराचे स्वागत करत तो ऐतिहासिक असल्याचा दावा केला असून, भारताचा जागतिक व्यापारातील प्रभाव वाढेल, असे मत व्यक्त केले आहे.
मात्र या गोड शब्दांच्या आड एक वेगळे आणि गंभीर वास्तव दडलेले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या कराराचा सर्वाधिक फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यामुळे कृषी क्षेत्रात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शेती क्षेत्रावर का व्यक्त होतेय चिंता?
या करारानंतर अमेरिकन कृषी उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठ अधिक खुली होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ असा की अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होणारा मका, सोयाबीन, डाळी, फळे, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर शेतीमाल भारतात कमी दरात आयात होऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांना थेट अमेरिकन शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागेल.
परंतु ही स्पर्धा समान पातळीवरील नाही, असा आरोप शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान, पीक विमा, साठवणूक सुविधा, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री आणि ठोस निर्यात धोरणाचे संरक्षण मिळते. दुसरीकडे भारतीय शेतकरी आजही अनियमित पावसाळा, वाढते उत्पादन खर्च, कर्जाचा बोजा आणि अस्थिर बाजारभाव यांच्याशी झुंज देत आहे.
दर घसरण्याची भीती
कृषी अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जर स्वस्त अमेरिकन शेतीमाल मोठ्या प्रमाणात भारतीय बाजारात आला, तर बाजारात पुरवठा वाढेल. पुरवठा वाढला की दर घसरतात, हा बाजाराचा साधा नियम आहे. याचा थेट फटका भारतीय शेतकऱ्यांना बसू शकतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला कमी दर मिळाल्यास उत्पन्न घटेल आणि आधीच अडचणीत असलेले ग्रामीण अर्थकारण अधिक कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
ज्येष्ठ कृषी तज्ज्ञ विजय जावंधिया यांनी या करारावर गंभीर चिंता व्यक्त करत, “कृषी आणि दुग्ध व्यवसायासाठी हा करार दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. शेतकऱ्यांचे अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर अमेरिकन कृषी उत्पादनांच्या आयातीबाबत सरकारने अत्यंत सावध भूमिका घ्यावी,” असे म्हटले आहे.
एमएसपीवरही परिणाम होणार?
या कराराचा परिणाम किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्थेवरही होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत आहे. जर आयात वाढली आणि बाजारभाव घसरले, तर सरकारसाठी एमएसपी दराने खरेदी करणे आर्थिकदृष्ट्या कठीण ठरू शकते. अशा परिस्थितीत एमएसपी कमी करण्याचा किंवा खरेदी मर्यादित ठेवण्याचा दबाव सरकारवर येऊ शकतो. एमएसपी ही शेतकऱ्यांसाठी शेवटची सुरक्षा कवच मानली जाते. तीच व्यवस्था कमकुवत झाली, तर शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहू शकते.
राजकीय प्रतिक्रिया तीव्र
या करारावर राजकीय पातळीवरही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. माजी खासदार आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी या करारावर कठोर टीका करत, “हा करार मंजूर झाला तर भारतीय शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादकांचे कंबरडे मोडेल. हा करार म्हणजे शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी खेळ आहे,” असा आरोप केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही या कराराबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी सांगितले की, “अमेरिका हा आर्थिकदृष्ट्या शक्तिशाली देश आहे. त्यांनी जर कृषी क्षेत्रात भारतात मोठ्या प्रमाणावर निर्यात सुरू केली, तर त्याचा विपरीत परिणाम भारतीय कृषी क्षेत्रावर होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे हित जपणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.”
सरकारची भूमिका काय?
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून मात्र सकारात्मक भूमिका मांडण्यात येत आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे की, या व्यापार करारात कृषी आणि दुग्ध व्यवसायाच्या संरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. लवकरच भारत आणि अमेरिका यांच्याकडून संयुक्त निवेदन जारी केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच या करारामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, कुशल कामगार आणि निर्यात क्षेत्राला मोठ्या संधी मिळतील, असा सरकारचा दावा आहे.
भारत–अमेरिका व्यापार करार हा आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला, तरी त्याचा परिणाम सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या जीवनावर काय होणार, हा खरा प्रश्न आहे. शेती हे भारतात केवळ उत्पादनाचे साधन नसून, कोट्यवधी कुटुंबांचे जीवनाधार आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय करार करताना शेतकऱ्यांचे हित केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. या कराराचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होतो, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल; मात्र तोपर्यंत शेतकरी, तज्ज्ञ आणि जनतेची नजर केंद्र सरकारच्या पुढील निर्णयांकडे लागून राहिली आहे.
