नाशिक- नाशिक जिल्ह्यात शेतकरी व आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेले अखिल भारतीय किसान सभेचे आंदोलन मंगळवारी तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्याने आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, ठरलेल्या मुदतीत मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्र राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, माजी आमदार व ज्येष्ठ आदिवासी नेते जे. पी. गावित, नाशिक जिल्हाध्यक्ष अशोक बागूल आणि जिल्हा सचिव कैलास पाटील यांनी केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी, आदिवासी बांधव, महिला व युवक मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी, पीकविमा थकबाकी त्वरित अदा करणे, कांदा व द्राक्ष उत्पादकांना हमीभाव, वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित दावे तात्काळ मंजूर करणे, सिंचन पाण्याचे न्याय्य वाटप आणि वीजबिल माफी या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले होते. गेल्या काही दिवसांत नाशिक, दिंडोरी, कळवण, सुरगाणा आणि त्र्यंबकेश्वर तालुक्यांत रास्ता रोको, धरणे आंदोलन आणि मोर्चे काढण्यात आले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत डॉ. अजित नवले, जे. पी. गावित, अशोक बागूल, कैलास पाटील, तसेच तालुकास्तरावरील पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रशासनाकडून काही मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आणि उर्वरित मागण्यांबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
यावेळी बोलताना डॉ. अजित नवले यांनी स्पष्ट केले की, “ही आंदोलनाची माघार नसून केवळ स्थगिती आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय न झाल्यास नाशिक जिल्हा पुन्हा एकदा संघर्षाच्या केंद्रस्थानी येईल.” तर जे. पी. गावित यांनी आदिवासी समाजाच्या जमिनी, वनहक्क आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नांवर सरकारने वेळकाढूपणा करू नये, अशी ठाम भूमिका मांडली.
आंदोलन स्थगित झाल्याने नाशिक जिल्ह्यातील वाहतूक आणि दैनंदिन व्यवहार पूर्ववत झाले असून, शेतकरी संघटनांनी आता प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर किसान सभेचे आंदोलन स्थगित.
