लाडकी बहिण योजना : हप्ता रखडला, केवायसी दुरुस्तीसाठी अल्प मुदतीने महिलांचा गोंधळ

दिपक साळुंखे
पालघर-राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होणारा मासिक हप्ता अनेक भागांत अद्याप न आल्याने ग्रामीण व आदिवासी भागात अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. दैनंदिन खर्चासाठी या योजनेवर अवलंबून असलेल्या महिलांना हप्ता रखडल्याचा थेट फटका बसत असून, घरखर्च, औषधोपचार आणि मुलांच्या शैक्षणिक गरजांसाठी त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अनेक लाभार्थी महिलांनी वेळेत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा दावा केला असतानाही त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे “प्रक्रिया पूर्ण करूनही लाभ मिळत नसेल, तर दोष कुणाचा?” असा प्रश्न महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे. गावोगावी अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक व स्थानिक कार्यालयांमध्ये चौकशीसाठी महिलांची गर्दी वाढली असून, ठोस माहिती किंवा निश्चित उत्तर न मिळाल्याने नाराजी अधिक तीव्र होत चालली आहे.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने केवायसी दुरुस्तीसाठी २७ ते ३१ जानेवारी २०२६ अशी अत्यंत अल्प मुदत दिल्याने गोंधळात भर पडली आहे. केवळ पाच दिवसांत कागदपत्रांची दुरुस्ती करणे ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम भागांतील महिलांसाठी प्रत्यक्षात कठीण ठरत आहे. इंटरनेट सुविधा, सेवा केंद्रांची मर्यादा आणि वाढती गर्दी यामुळे अनेक लाभार्थी वेळेत केवायसी पूर्ण करू शकतील की नाही, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी आधी नियमितपणे मिळणारा हप्ता अचानक थांबल्याने महिलांना बचत गटांकडून कर्ज घ्यावे लागले आहे. “योजना सुरू करताना सातत्याने मदत मिळेल असे सांगितले होते, मात्र आता प्रत्येक महिन्याला अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे,” अशी प्रतिक्रिया एका लाभार्थी महिलेने व्यक्त केली. केवायसी दुरुस्ती वेळेत न झाल्यास हप्ता कायमस्वरूपी थांबेल, या भीतीने महिलांमध्ये असुरक्षितता वाढली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीत असलेला समन्वयाचा अभाव, तांत्रिक पडताळणीतील त्रुटी आणि प्रशासनाकडून स्पष्ट संवाद न झाल्यामुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते, महिला बचत गट आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी शासनाकडे केवायसी दुरुस्तीसाठी किमान ३० ते ४५ दिवसांची मुदत द्यावी, तसेच पात्र लाभार्थींना प्रलंबित हप्ते एकत्रितपणे जमा करावेत, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
लाडकी बहिण योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिक आधार देण्याचा असताना, हप्ता रखडणे आणि अल्प मुदतीच्या केवायसी अटींमुळे निर्माण झालेली अस्वस्थता दूर करणे हे आता शासनापुढील मोठे आव्हान ठरत आहे. शासन या मागणीची दखल घेऊन निर्णय घेते का, याकडे राज्यातील लाखो लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे.