15 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांमध्ये झालेल्या निवडणुकांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा लोकप्रतिनिधींचे सरकार आणले. जवळपास तीन वर्षांनंतर प्रशासक राजवटीचा काळ संपला, ही या निवडणुकांची सर्वात महत्त्वाची बाब ठरली.
मुंबई महापालिका केंद्रस्थानी
या निवडणुकांचा केंद्रबिंदू ठरली मुंबई महापालिका (BMC). देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बीएमसीचे वार्षिक बजेट मोठे असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची होती.
मतदान दिवशी ‘शाई’ वाद
मतदानाच्या दिवशी मतदारांच्या बोटावर लावली जाणारी अमिट शाई सहज पुसता येते, असा आरोप समोर आला. सोशल मीडियावर काही व्हिडिओ व्हायरल झाले, ज्यात सॅनिटायझर किंवा नेल पॉलिश रिमूव्हरने शाई पुसल्याचे दाखवण्यात आले.
यामुळे दुहेरी मतदान होऊ शकते, असा आरोप विरोधकांनी केला आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण
राज्य निवडणूक आयोगाने हे आरोप फेटाळले.
आयोगानुसार,
- शाई सुकण्यासाठी 10–15 सेकंद लागतात
- मतदान करताना ओळखपत्र, मतदार यादी आणि सही यामुळे दुहेरी मतदान शक्य नाही
- शाई हा फक्त एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय आहे
मतदान अधिक काटेकोर करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना शाई नीट लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
राजकीय लढत आणि प्रचार
या निवडणुकीत राज्यातील फुटलेल्या पक्षांमुळे नवीन राजकीय समीकरणे पाहायला मिळाली.
- एकीकडे विकास, पायाभूत सुविधा आणि योजना
- तर दुसरीकडे स्थानिक ओळख, मराठी मुद्दे आणि सवलती
मुंबईत प्रचाराचा सूर प्रामुख्याने मराठी अस्मिता, विकास आणि नागरी सुविधा याभोवती फिरताना दिसला.
मतदान टक्केवारीत तफावत
राज्यात सरासरी मतदान 46–50 टक्के झाले.
मात्र मुंबईत श्रीमंत भागात मतदान कमी, तर उपनगर आणि मध्यमवर्गीय भागात मतदान जास्त असल्याचे दिसून आले. यामुळे शहरी उदासीनता (Urban Apathy) पुन्हा एकदा चर्चेत आली.
तांत्रिक तयारी आणि अडचणी
ईव्हीएम वाहतूक, जीपीएस ट्रॅकिंग आणि सुरक्षेसाठी मोठी यंत्रणा उभारण्यात आली होती. मात्र काही ठिकाणी:
- मतदारांची नावे यादीत नसणे
- वेबसाइट अडचणी
- नामांकनादरम्यान गोंधळ
अशा समस्या समोर आल्या.
निष्कर्ष
2026 च्या महापालिका निवडणुकांनी लोकशाही पुन्हा कार्यरत केली, पण त्याचबरोबर काही गंभीर प्रश्नही उपस्थित केले.
शाई वादाने हे स्पष्ट झाले की, निवडणूक प्रक्रिया फक्त सुरक्षितच नव्हे तर लोकांना सुरक्षित वाटणारीही असावी.
आता निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर जबाबदारी आहे की त्यांनी शहरांचे प्रश्न – वाहतूक, प्रदूषण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यावर लक्ष केंद्रित करून लोकांचा विश्वास अधिक मजबूत करावा.
