प्रतिनिधी | मुंबई
लोकशाहीत उमेदवाराला निवडून देण्याइतकाच अधिकार त्याला नाकारण्याचाही आहे. मात्र, अनेकदा ‘बिनविरोध’ निवडणुकीच्या नावाखाली मतदारांचा हा घटनात्मक हक्क हिरावून घेतला जात असल्याचा दावा करत, ‘ग्रीन रुद्राक्ष चॅरिटेबल ट्रस्ट’ने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. एकच उमेदवार रिंगणात असला तरी ‘नोटा’ (NOTA) हा सक्षम पर्याय असल्याने ईव्हीएमद्वारे मतदान घेणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.
‘नोटा’ केवळ बटण नाही, तर ‘काल्पनिक उमेदवार’
याबाबत अधिक माहिती देताना संस्थेने ६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशाचा हवाला दिला आहे. या आदेशानुसार, ‘नोटा’ (None Of The Above) या पर्यायाला केवळ एक बटण न समजता, त्याला कायदेशीररित्या ‘काल्पनिक उमेदवार’ (Fictional Candidate) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या, निवडणुकीत एक मानवी उमेदवार आणि एक ‘नोटा’ (काल्पनिक उमेदवार) असे दोन उमेदवार असल्याने कोणतीही निवडणूक बिनविरोध होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद संस्थेने केला आहे.
कायद्याने दिले ‘नकार’ शस्त्र
भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अन्वये नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. २०१३ साली ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, मतदान करणे हे अभिव्यक्तीचे माध्यम असून त्यात ‘नकार देण्याचा अधिकार’ सुद्धा समाविष्ट आहे. एकच उमेदवार असताना त्याला बिनविरोध विजयी घोषित करणे म्हणजे मतदारांच्या या हक्कावर गदा आणणे होय, असे मत संस्थेने व्यक्त केले आहे.
‘नोटा’ला जास्त मते पडल्यास फेरनिवडणूक?
जर निवडणुकीत मानवी उमेदवारापेक्षा ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाली, तर संबंधित मानवी उमेदवाराला अपात्र ठरवून तिथे फेरनिवडणूक (Fresh Election) घेण्याची तरतूद आहे. यामुळे राजकीय पक्षांवर योग्य उमेदवार देण्याचा दबाव निर्माण होतो. मात्र, निवडणूक न घेताच निकाल जाहीर केल्यास या प्रक्रियेला अर्थ उरत नाही.
प्रमुख मागण्या:
ग्रीन रुद्राक्ष चॅरिटेबल ट्रस्टने निवडणूक आयोगाकडे खालील मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे:
एकच उमेदवार रिंगणात असला तरी त्याला थेट विजयी घोषित न करता ईव्हीएमद्वारे मतदान घ्यावे.
प्रत्येक निवडणुकीत ‘नोटा’ला काल्पनिक उमेदवार म्हणून सन्मान मिळावा.
मतदारांना ‘उमेदवार विरुद्ध नोटा’ हा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.
नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास फेरनिवडणूक घ्यावी.
लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी आणि मतदारांचा आवाज दाबला जाऊ नये यासाठी हा लढा असल्याचे संस्थेतर्फे सांगण्यात आले आहे.
