मुरबाड | प्रतिनिधी
भात पिकावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांची यंदा मोठी कोंडी झाली असून, आदिवासी विकास महामंडळाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका मुरबाड तालुक्यातील शेतकरीवर्गाला बसत आहे. राज्य शासन दरवर्षी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हमीभावाने भात खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देत असते. मात्र यावर्षी फेब्रुवारी महिना उजाडूनही भात खरेदी केंद्रे सुरू न झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.
मुरबाड तालुक्यातील माळ, न्याहाडी, धसई आणि पाटगाव येथील चारही भात खरेदी केंद्रे अद्याप बंदच असल्याने शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्रांवरून परत फिरावे लागत आहे. परिणामी हजारो शेतकऱ्यांना नाइलाजाने व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावात धान्य विकावे लागत असून, त्यातून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
बी-बियाणे, खते, मजुरी यासाठी कर्ज काढून भात पिकवलेल्या शेतकऱ्यांवर आता ते कर्ज फेडण्याची वेळ आली आहे. मात्र खरेदी केंद्रे बंद असल्याने आणि शासनाकडून हमीभाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांना कमी दरात भात विकावा लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून, त्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
दरम्यान, यावर्षी नुकसानभरपाईच्या यादीतून ठाणे जिल्हा वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना शेतीपिकाच्या नुकसानीची भरपाईही मिळालेली नाही. त्यातच बँका व सोसायट्यांकडून घेतलेल्या पीककर्जाची वसुली सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे. शासनाकडून जाहीर झालेल्या कर्जमाफीची अपेक्षाही फोल ठरल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
शेतकऱ्यांनी पिकवलेले धान्य अजूनही घरात पडून असून, फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी भात खरेदीचे काटे न लागल्याने ते धान्य कवडीमोल दरात विकावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ना शासनाची मदत, ना कर्जमाफी, ना पिकवलेल्या धान्याला योग्य भाव, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांची ही आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाने ऑनलाइन नोंदणीची मुदत वाढवावी व भात खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरू लागली आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या मनातील घालमेल वाढून त्याचे गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
