पालघर | प्रतिनिधी
पालघर जिल्ह्यात खरीप हंगामानंतर शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करण्याची शासकीय प्रक्रिया सुरू असली, तरी प्रत्यक्षात अपेक्षित प्रमाणात धान्य खरेदी होताना दिसून येत नाही. विशेषतः आदिवासीबहुल भाग असलेल्या विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, तलासरी आणि डहाणू तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मर्यादित राहिला आहे.
राज्य शासनाच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत आधारभूत धान्य खरेदी केंद्रांमार्फत भात व इतर धान्याची खरेदी केली जाते. मात्र, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, नोंदणीतील अडचणी, तांत्रिक त्रुटी तसेच वेळेवर केंद्रे सुरू न होणे या कारणांमुळे अनेक शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांकडेच धान्य विक्री करण्यास भाग पडत आहेत.
काही ठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरू असली, तरी वजन, गुणवत्ता तपासणी आणि पैसे मिळण्यास होणारा विलंब याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. आदिवासी भागातील अनेक शेतकऱ्यांकडे अद्ययावत कागदपत्रे नसल्याने त्यांना शासकीय खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होता येत नसल्याचीही वास्तव स्थिती आहे.
धान्य खरेदी प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवली गेली नाही, तर शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करावी आणि शेतकऱ्यांना वेळेत मोबदला द्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाकडून धान्य खरेदी सुरळीत सुरू असून आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत या उपाययोजनांचा कितपत लाभ पोहोचतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पालघर जिल्ह्यात धान्य खरेदी प्रक्रिया सुरू; आदिवासी शेतकऱ्यांचा मर्यादित प्रतिसाद
