तब्बल दोन वर्षांपासून इच्छुकांना प्रतीक्षा
जिल्हा परिषदेचा मोठा आर्थिक घाटा
दीपक गायकवाड – मोखाडा
मोखाडा तालुक्यात जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने मोखाडा आणि खोडाळा या दोन महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये जवळपास 70 व्यापारी संकुलांचे बांधकाम कोट्यावधी रुपये खर्चून केलेले आहे. तथापी मागील दोन वर्षांपासून बांधकाम होऊनही प्रस्तूत व्यापारी संकुलं वाटपाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे या व्यापारी गाळ्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांचा कमालीचा हिरमुड झालेला आहे.पर्यायाने जिल्हा परिषदेची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेली आहे.याची झिज कोण भरून काढणार हा मोठा प्रश्न आहे.किमान येत्या महिन्याभरात तरी या गाळ्यांचे सनदशीर वाटप करण्याची प्रतीक्षा मोखाडा तालुक्यातील इच्छुक व्यापाऱ्यांना लागून राहिलेली आहे. जिल्हा परिषदेने त्याबाबत ठोस निर्णायक भूमिका घेऊन तातडीने या व्यापारी संकुलांचे वाटप करावे अशी मागणी मोखाडा तालुक्यातून जोर धरत आहे.
मोखाडा तालुक्यात दस्तूरखुद्द मोखाडा येथे जवळपास 60 आणि दुय्यम बाजारपेठ असलेल्या खोडाळा येथे दहा गाळ्यांचे बांधकाम केलेले आहे मोखाडा येथील बांधकाम दोन वर्षाहून अधिक काळापासून पूर्ण झालेले आहे. या ठिकाणी बांधकाम केलेल्या गाळ्यांसाठी जिल्हा परिषदेचा कोट्यावधी रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. तर खोडाळा येथील दहा गाळ्यांसाठी ही त्याचपटीत निधीचे वितरण झालेले आहे. तथापि मागील दोन वर्षांपासून कोट्यावधी रुपये खर्चूनही जिल्हा परिषदेला काडी मात्रही उत्पन्न झालेले नाही जिल्हा परिषदेने या गाळ्यांच्या वितरणासाठी कोणतीही धोरणात्मक अंमलबजावणी केलेली नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेचे तब्बल दोन वर्षांपासून मोठे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. मात्र जिल्हा परिषद किंवा जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभागाला त्याचे नाही नुकसान झाले तर शासनाचे होईल आपले काय जाते या धोरणामुळे शासनाचा लक्षावधी रुपयांचा महसूल तब्बल दोन वर्षांपासून बुडालेला आहे. त्याची भरपाई संबंधित अधिकारी यांच्याकडून करून घ्यावी अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केलेली आहे.
दस्तूरखुद्द मोखाडा येथे जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कचेरी परिसर आणि हुतात्मा स्मारक येथे जवळ जवळ 60 गाळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने कोट्यावधी रुपये खर्चून बांधलेले आहेत. तर खोडाळा येथे दहा गाड्यांचा स्वतंत्र तळमजला बांधलेला असून वरती अधिक गाळ्यांसाठी चाल काढून ठेवण्यात आलेले आहे. परंतु या दोन्ही ठिकाणचे गाळे बिना वापराचे पडून आहेत.त्यामुळे वाटपाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या व्यापाऱ्यांचे स्वतःच्या व्यवसायाचे स्वप्न धुसर झाले असून पर्यायाने जिल्हा परिषद प्रशासनाचाही लक्षावधी रुपयांचा महसूल बुडालेला आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेच्या फंदात न पडता गरजू लाभार्थ्यांचे अर्ज तपासून ज्यांना खरंच गरज आहे जे या व्यापारी संकुलांसाठी पात्र आहेत. अशाच इच्छुक लाभार्थ्यांना गाळ्यांचे वाटप करावे अशीही एक मागणी मोखाडा तालुक्यातून होत आहे. जर शासनाने निविदा प्रक्रियेतून गाळ्यांचे वाटप केले तर जो उंच बोली लावेल किंवा जो आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे त्यालाच या गाळ्यांचा लाभ होणार आहे. व खरे लाभार्थी या गाळ्यांपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे शासनाच्या मूळ ध्येय्य धोरणाला हरताळ फासला जाणार आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने गरजू आणि होतकरू लाभार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन निविदा प्रक्रियेसारखा द्राविडी प्राणायाम न करता वस्तुस्थिती तपासून गाळ्यांचे वाटप करणे ही गरज आहे. अन्यथा या निविदा प्रक्रियेतून केवळ धन दांडग्यांच्या हातातच जिल्हा परिषदेच्या व्यापारी संकुलांचा मलिदा मिळणार आहे. या सर्वांगीण वस्तुस्थितीचा जिल्हा परिषद प्रशासनाने साकल्याने विचार करून गरजू लाभार्थ्यांच्या पदरात जिल्हा परिषद व्यापारी संकुलांचे दान टाकण्याची मागणी मोखाड्यातील इच्छुक गरजू लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.
