Jan Metro विशेष | सखोल विश्लेषणात्मक अहवाल
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात क्वचितच असा एखादा विषय येतो जो संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतो. अमेरिकेचे माजी व पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड खरेदी किंवा ताब्यात घेण्याबाबत केलेली विधाने हा असाच एक विषय आहे. डिसेंबर २०२४ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीत ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड अमेरिकेच्या “राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक” असल्याचा दावा केला आणि यामुळे युरोप-अमेरिका संबंधांत मोठी खळबळ उडाली.
हा लेख केवळ बातमी नाही, तर ग्रीनलँड म्हणजे काय, ट्रम्पना ते का हवे आहे, यामागचे आर्क्टिक राजकारण, नैसर्गिक संसाधने आणि नाटोवरील परिणाम यांचे सखोल मराठी विश्लेषण आहे.
ग्रीनलँड नेमके कोणाचे आहे?
ग्रीनलँड हा स्वतंत्र देश नाही. तो डेन्मार्क या देशाचा स्वायत्त (autonomous) प्रदेश आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:
- १७२१ पासून डेन्मार्कचा भाग
- १९५३ मध्ये वसाहत संपुष्टात आली
- १९७९ मध्ये होम रूल मिळाले
- २००९ मध्ये स्व-शासन कायदा लागू झाला – ज्याने ग्रीनलँडला मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता मिळाली
आज ग्रीनलँडची स्वतःची संसद (इनाटसिसार्टुट) आणि सरकार (नालाकेरसुइसुट) आहे, पण संरक्षण, परराष्ट्र धोरण आणि सार्वभौमत्व अजूनही डेन्मार्ककडे आहे.
महत्त्वाचे: म्हणजेच ट्रम्प ग्रीनलँडशी थेट करार करू शकत नाहीत; कायदेशीरदृष्ट्या डेन्मार्कची संमती आवश्यक आहे.
ट्रम्पना ग्रीनलँड का हवे आहे?
१. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्क्टिक धोरण
ग्रीनलँड आर्क्टिक भागात आहे – जिथे अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरू आहे.
सामरिक महत्त्व:
- रशियाचे आर्क्टिकमध्ये वाढते लष्करी तळ
- चीन स्वतःला “नियर-आर्क्टिक स्टेट” म्हणवतो
- ग्रीनलँड GIUK गॅप (ग्रीनलँड–आइसलँड–युके) वर आहे – रशियन पाणबुड्यांसाठी महत्त्वाचा मार्ग
ग्रीनलँडमधील पिटुफिक स्पेस बेस (पूर्वी थुले एअर बेस) ही अमेरिकेची क्षेपणास्त्र इशारा प्रणाली आहे.
२. दुर्मिळ खनिज संपत्ती
आजच्या जगात मोबाईल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक कार, क्षेपणास्त्रे – सर्वांसाठी रेअर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) अत्यावश्यक आहेत.
वास्तविकता:
- चीनकडे REE पुरवठ्याचे वर्चस्व आहे
- ग्रीनलँडमध्ये क्व्हानेफजेल्ड आणि टॅनब्रीझ सारखी मोठी साठवणे आहेत
- परंतु ग्रीनलँड सरकारने २०२१ मध्ये युरेनियम आणि खाणकामावर बंदी घातली आहे
ग्रीनलँडच्या जनतेला पर्यावरण, मासेमारी आणि पर्यटन अधिक महत्त्वाचे वाटते.
३. तेल आणि नैसर्गिक वायू
ग्रीनलँडजवळ समुद्रात तेलसाठे असण्याची शक्यता आहे. परंतु २०२१ मध्ये जीवाश्म इंधन उत्खननावरही बंदी घालण्यात आली.
ग्रीनलँडचे भौगोलिक आणि सामरिक महत्त्व
मूलभूत तथ्ये:
- जगातील सर्वात मोठे बेट
- क्षेत्रफळ: २१.६ लाख चौरस किलोमीटर
- लोकसंख्या: फक्त सुमारे ५७,०००
- राजधानी: नूक (न्यूयॉर्कपेक्षा जवळ!)
भविष्यातील महत्त्व:
आर्क्टिक बर्फ वितळत असल्याने नवीन समुद्री मार्ग खुले होत आहेत:
- नॉर्दर्न सी रूट (रशिया)
- नॉर्थवेस्ट पॅसेज (कॅनडा)
त्यामुळे ग्रीनलँड हे भविष्यातील जागतिक व्यापार आणि लष्करी रणनीतीचे केंद्र ठरू शकते.
ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका
ट्रम्प यांनी तीन मार्ग सूचवले:
१. ग्रीनलँड खरेदी २. ग्रीनलँडच्या नागरिकांना आर्थिक आमिष ३. लष्करी कारवाईची धमकी
त्यांनी उघडपणे सांगितले:
“ग्रीनलँड अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली येणारच – सोप्या मार्गाने किंवा कठीण मार्गाने.”
ही विधाने थेट नाटो च्या मूलभूत तत्त्वांनाच आव्हान देणारी आहेत.
ग्रीनलँड आणि डेन्मार्कचा स्पष्ट ‘नकार’
ग्रीनलँडची भूमिका:
- ग्रीनलँड संसदेने स्पष्ट म्हटले आहे – “आम्हाला ना अमेरिकन व्हायचे आहे, ना डॅनिश. आम्ही ग्रीनलँडर आहोत.”
- २०२५ च्या सर्वेक्षणात ८५% लोकांनी अमेरिकेत सामील होण्यास विरोध दर्शवला
- फक्त ६% लोकांनी समर्थन केले
डेन्मार्कची प्रतिक्रिया:
डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट सांगितले:
“नाटो सदस्यावर हल्ला म्हणजे संपूर्ण नाटोचा अंत.”
आंतरराष्ट्रीय परिणाम: नाटो संकटात?
जर अमेरिका नाटोच्या एका सदस्याच्या प्रदेशावर दबाव किंवा हल्ला करत असेल, तर:
- नाटोची विश्वासार्हता संपुष्टात येऊ शकते
- युरोप स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था उभारू शकतो
- जागतिक राजकीय संतुलन बदलू शकते
- पश्चिम आघाडीतच फूट पडू शकते
Jan Metro विश्लेषण: खरा मुद्दा काय?
हा विषय केवळ जमीन खरेदीचा नाही. हा आहे:
मुख्य मुद्दे:
- आर्क्टिकवर नियंत्रणाचा प्रश्न
- चीन-विरोधी रणनीतीचा भाग
- नाटोच्या भवितव्याचा प्रश्न
- आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वयंनिर्णयाच्या हक्काचा प्रश्न
विरोधाभास:
ट्रम्प यांची आक्रमक भूमिका ग्रीनलँडला अमेरिकेकडे नेण्याऐवजी, ग्रीनलँडच्या स्वातंत्र्याच्या मागणीला अधिक बळ देत आहे.
निष्कर्ष
स्पष्ट वास्तव:
- ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही
- जनता अमेरिकन नियंत्रणाच्या विरोधात आहे
- डेन्मार्क आणि युरोप एकत्र उभे आहेत
- आंतरराष्ट्रीय कायदा ग्रीनलँडच्या बाजूने आहे
अस्पष्ट भविष्य:
- ट्रम्प हे केवळ दबावाचे राजकारण करत आहेत की खरोखर कारवाई करणार?
- नाटोमध्ये विश्वासाचे संकट निर्माण होणार का?
- आर्क्टिक प्रदेशात नवीन शीतयुद्ध सुरू होणार का?
एक मात्र नक्की – ग्रीनलँडचा प्रश्न येत्या काळात जागतिक राजकारणाची दिशा ठरवणारा मुद्दा ठरणार आहे.
