विकासाच्या नावाखाली आदिवासी आणि शेतकऱ्यांचे विस्थापन आम्ही मान्य करणार नाही

वाढवण बंदर, कर्जमाफी, मनरेगा, रेल्वे व वनहक्कांवर स्पष्ट भूमिका

किसान सभेचे राष्ट्रीय नेते डॉ. अजित नवले यांची विशेष मुलाखत

जन मेट्रो | विशेष मुलाखत

पालघरमध्ये हजारोंच्या संख्येने आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला व युवकांनी काढलेला लॉंग मार्च सध्या राज्यभर चर्चेचा विषय ठरतो आहे. वाढवण बंदर, वनजमिनींचे हक्क, स्मार्ट मीटर, मनरेगा, रेल्वे प्रकल्प आणि कर्जमाफी या प्रश्नांवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) व अखिल भारतीय किसान सभा आक्रमक झाल्याचे चित्र आहे.

या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर किसान सभेचे राष्ट्रीय नेते डॉ. अजित नवले यांनी कृषी विषयक माध्यमाशी सविस्तर संवाद साधला. त्या विशेष मुलाखतीतील महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे—

प्रश्न : पालघरचा लॉंग मार्च अचानक होता का? त्यामागची पार्श्वभूमी काय?

डॉ. अजित नवले :
हा लढा अचानक नाही. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, मराठवाड्यातील अतिवृष्टी, कर्जमाफी आंदोलन, उसाचा प्रश्न – या सगळ्या संघर्षांची ही पुढची पायरी आहे.
पालघर–ठाणे जिल्ह्यात आदिवासींच्या प्रश्नांनी टोक गाठले. त्यामुळे कॉ. डॉ. अशोक ढवळे, आमदार विनोद निकोले, कॉ. मरियम ढवळे, प्राची हतिवलेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो आदिवासी रस्त्यावर उतरले.

प्रश्न : पालघर आंदोलनातील प्रमुख मागण्या कोणत्या होत्या?

डॉ. नवले :
मुख्य मागण्या स्पष्ट आहेत –

वनजमिनी व वतन जमिनी आदिवासींच्या नावावर करणे
देवस्थान व वर्कर्स जमिनींचा प्रश्न सोडवणे
वाढवण बंदर रद्द करणे
स्मार्ट मीटर योजना मागे घेणे
मनरेगामध्ये जुनी मागणी-आधारित पद्धत लागू करणे
धरणांच्या पाण्यावर स्थानिकांचा हक्क

प्रश्न : वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्राचा विकास होईल, असा सरकारचा दावा आहे. तुमचा विरोध का?

डॉ. नवले :
हा विकास आदानी-अंबानींसाठी आहे, लोकांसाठी नाही.
या बंदरामुळे आदिवासी, शेतकरी व मच्छीमार देशोधडीला लागतील. स्थानिकांना रोजगार मिळणार नाही.
समुद्रात भराव टाकून पर्यावरण उद्ध्वस्त केले जाणार आहे. मच्छीमारी नष्ट होईल, पर्जन्यमानावर परिणाम होईल.
आम्हाला असा विकास नको, जो लोकांचा बळी घेतो.

प्रश्न : स्मार्ट मीटर योजनेविरोधातही आंदोलन का?

डॉ. नवले :
स्मार्ट मीटर म्हणजे गरिबांची लूट.
आदिवासी भागात 40–50 हजारांची वीजबिले येत आहेत. ही योजना कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी आहे. जुनी मीटर पद्धत परत आणावी, ही आमची मागणी आहे.

प्रश्न : मनरेगामध्ये 125 दिवस कामाची हमी दिली जाते, तरी तुमचा विरोध का?

डॉ. नवले :
सरकार फसवणूक करतेय.
आधी मनरेगा मागणी-आधारित हक्क होता. काम मागितले की देणे बंधनकारक होते.
आता सरकार ठरवेल कुठे काम, किती पैसा. म्हणजे सार्वत्रिक हक्क संपवला.
कामाचे तास वाढवले, नेटवर्क नसल्याने थंब इम्प्रेशन अडचणी वाढल्या. हे बदल मजुरांच्या विरोधात आहेत.

प्रश्न : पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत चर्चेत काय निष्पन्न झाले?

डॉ. नवले :
स्थानिक पातळीवर काही यश मिळाले—

आदिवासी भागात मनरेगाची कामे सुरू करण्यास मान्यता

5 हजारांहून अधिक वनहक्क अर्जांची पुनर्तपासणी

वर्कर्स जमिनींसाठी संयुक्त समिती

देवस्थान जमिनींबाबत कायद्याचा मसुदा आम्हाला देण्यात आला

राज्यस्तरीय प्रश्नांसाठी लढा सुरूच आहे.

प्रश्न : रेल्वे प्रकल्पाबाबत तुम्ही आंदोलन का करत आहात?

डॉ. नवले :
नाशिक–अकोले–संगमनेर–नारायणगाव–पुणे हा हायस्पीड रेल्वे मार्ग मंजूर होता. हजारो कोटी खर्च झाले.
अचानक तो रद्द करून पुतांबे –नगर मार्गावर वळवण्यात आला.
यामुळे आदिवासी व कृषी पट्टा पुन्हा वंचित राहिला. ही आमची रेल्वे चोरी आहे.

प्रश्न : सरकार म्हणते विकासाला विरोध करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल.

डॉ. नवले :
हा महाराष्ट्र छत्रपतींचा आहे, भीतीचा नाही.
जेल, लाठी, खटले – हे कम्युनिस्ट चळवळीला नवीन नाही.
अन्यायाविरुद्ध लढणे हीच आमची परंपरा आहे.

प्रश्न : कर्जमाफीऐवजी कर्ज पुनर्गठन – शेतकऱ्यांसाठी धोका आहे का?

डॉ. नवले :
नक्कीच.
30 जून 2026 पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते.
आता मात्र 30 जून 2025 पर्यंतच्या याद्या मागवल्या जात आहेत.
याचा अर्थ अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना वगळण्याचा डाव आहे.
असे झाले तर राज्यव्यापी आंदोलन अटळ आहे.

पुढचा टप्पा काय?

नाशिकचा लॉंग मार्च मुंबईकडे जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यभरातील संघटनांना एकत्र करून व्यापक जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा डॉ. नवले यांनी दिला.